
लुधियाना। पंजाब और चंडीगढ़ कॉलेज टीचर्स यूनियन (PCCTU) ने शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा।
यूनियन नेताओं ने सरकारी अनुदान को 75 से बढ़ाकर 95 प्रतिशत करने, सेल्फ-फाइनेंस्ड पदों को एडेड पदों में बदलने के लिए कन्वर्जन पॉलिसी लागू करने और कॉलेज प्रिंसिपलों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की मांग प्रमुखता से उठाई। मंत्री मुंडियां ने मांगों को जायज बताते हुए आगामी मंगलवार को मुख्यमंत्री के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान शिक्षकों की मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। यूनियन ने मांग की कि 1925 स्वीकृत पदों पर कार्यरत शिक्षकों के लिए सरकारी अनुदान को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 95 प्रतिशत किया जाए।
इसके अलावा, 1990 के दशक में लागू नीति की तर्ज पर सेल्फ-फाइनेंस्ड (स्व-वित्तपोषित) पदों पर कार्यरत शिक्षकों को एडेड (अनुदान-प्राप्त) पदों पर स्थानांतरित करने के लिए एक कन्वर्जन पॉलिसी लागू करने की भी मांग की गई। साथ ही, कॉलेज प्रिंसिपलों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की भी मांग की गई। मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने यूनियन नेताओं की मांगों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि ये मांगें जायज हैं और वह आगामी मंगलवार को मुख्यमंत्री के साथ इस मामले पर चर्चा करेंगे।
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