Last Updated: October 5, 2026
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Police Books Two After NCSC Intervention : लुधियाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के निर्देशों के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने वेरका दूध संयंत्र, फिरोजपुर के महाप्रबंधक डॉ. सुरजीत सिंह भदौर की शिकायत पर परविंदर सिंह और गुरबिंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि दोनों ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें सार्वजनिक रूप से बदनाम करने और उनकी नौकरी प्रभावित करने का प्रयास किया। आयोग ने 1 सितंबर 2026 को डॉ. भदौर पर हुए कथित हमले का भी संज्ञान लेते हुए मामले की नए सिरे से जांच के निर्देश दिए हैं।
यह मामला जातिवादी शब्दों के इस्तेमाल, सार्वजनिक रूप से बदनाम करने के प्रयासों और नौकरी खोने से संबंधित है। इसके अलावा, आयोग ने 1 सितंबर, 2026 को डॉ. भदोर पर हुए घातक हमले का संज्ञान लेते हुए मामले की नए सिरे से जांच के आदेश दिए गए हैं। डॉ. भदौरिया 31 जुलाई, 2024 को एनसीएससी में शामिल होंगे उन्होंने एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि लुधियाना और पटियाला दूध संयंत्रों में महाप्रबंधक के रूप में उनकी पोस्टिंग के दौरान उन्हें जाति के आधार पर परेशान किया गया और वित्तीय गबन के झूठे आरोप लगाए गए।
शिकायत के अनुसार, 19 जुलाई, 2024 को लुधियाना दूध संयंत्र के तत्कालीन निलंबित निदेशक गुरबिंदर सिंह और दूध संयंत्र मोहाली के पूर्व अध्यक्ष परमिंदर सिंह चालाकी ने किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल के नेतृत्व में किसान भवन (सेक्टर 35, चंडीगढ़) में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। यह आरोप लगाया गया है कि सम्मेलन के दौरान, भदौर पर 2012-13 के दौरान लुधियाना संयंत्र में अपनी पोस्टिंग के दौरान लगभग 1.11 करोड़ रुपये के गबन का झूठा आरोप लगाया गया था। डॉ. भदौर ने आयोग को बताया कि मिल्कफेड द्वारा की गई विभागीय जांच और विशेष ऑडिट में उनके खिलाफ कोई अनियमितता नहीं पाई गई।
12 सितंबर, 2025 को हुई सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि दोनों व्यक्तियों ने भदौर के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर सार्वजनिक रूप से उनका अपमान किया था। उसके बाद S.S./S.T.T. धारा 3 (1) (r) और B.N.S. संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, चंडीगढ़ पुलिस ने संवाददाता सम्मेलन के वीडियो की जांच का हवाला देते हुए दावा किया था कि जातिवादी आरोपों की पुष्टि नहीं हुई थी, जिसके बाद कानूनी राय के आधार पर मामले को बंद कर दिया गया था। इसके बाद 15 सितंबर, 2026 को हुई सुनवाई के दौरान एनसीएससी ने उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की क्योंकि पीड़ित का बयान पुलिस द्वारा दर्ज नहीं किया गया था। आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया है।
आयोग के सख्त निर्देशों के बाद, पीएस सेक्टर 36, चंडीगढ़ की पुलिस ने 25 सितंबर, 2026 को एक प्राथमिकी दर्ज की। 168 नंबर दर्ज करके एससी/एसटी धारा 3 (1) (r) 3 (1) (u) और B.N.S. परविंदर सिंह और गुरबिंदर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 3 (5) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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