चंडीगढ़: जमीनी स्तर पर विकास को बढ़ावा देने के लिए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने गुरुवार को “रंगला पंजाब विकास योजना” के दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जिलों में स्थानीय स्तर के कार्यों के लिए 585 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
यह निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य जिलों में रोज़मर्रा की विकास संबंधी ज़रूरतों को पूरा करना है, जिसके लिए धन का प्रबंधन उपायुक्तों द्वारा किया जाएगा। परियोजना के सुझाव विधायकों, सामुदायिक संगठनों, नागरिक समूहों और अन्य जन-हितैषी व्यक्तियों से लिए जाएँगे, और योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उनकी जाँच की जाएगी।
प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति होगी, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री (मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त) सहमति प्रदान करेंगे। स्वीकृत कार्यों को उचित प्राधिकारियों द्वारा निष्पादित किया जाएगा, जिसमें डिप्टी कमिश्नर को प्रशासनिक और वित्तीय दोनों पहलुओं को मंजूरी देने का अधिकार होगा। समय पर पूरा करना और निगरानी करना भी उनके अधिकार क्षेत्र में होगा।
एक अलग फैसले में, मंत्रिमंडल ने स्थानीय निवासियों की प्रशासनिक और विकासात्मक जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए आठ गांवों – मानकपुरा, खेड़ा गज्जू, उरना, चंगेरा, उच्चा खेड़ा, गुरदितपुरा, हरिपुरा और लेहलां – को उप-मंडल/तहसील राजपुरा (पटियाला) से उप-मंडल/तहसील बनूर (एसएएस नगर) में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी।