Punjab के किसानों को धान की पराली के प्रबंधन के लिए 22 हजार से अधिक मिलेंगी CRM मशीनें : Gurmeet Singh Khuddian

July 11, 2024

चंडीगढ़ : पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य में धान की पराली के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए 22,000 से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध कराएगी।कृषि मंत्री ने विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सब्सिडी वाली सीआरएम मशीनों के लिए ड्रा इसी महीने करवाएं और लाभार्थी किसानों को अगस्त 2024 के अंत तक धान की कटाई शुरू होने से पहले सब्सिडी जारी कर दें, ताकि पराली जलाने की घटनाओं को शून्य करने की महत्वाकांक्षी योजना को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने धान की कटाई सीजन 2024-25 के दौरान किसानों को सब्सिडी पर सीआरएम मशीनरी उपलब्ध करवाने के लिए 500 करोड़ रुपए की कार्य योजना बनाई है। व्यक्तिगत किसान सीआरएम उपकरणों की कीमत पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, जबकि सहकारी समितियों, एफपीओ और पंचायतों के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी है। धान की सीधी बुवाई (डीएसआर) को सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए राज्य के किसानों की सराहना करते हुए गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि राज्य में पिछले साल की तुलना में इस जल संरक्षण तकनीक के तहत रकबे में 28 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

उन्होंने कहा कि अब तक 2.20 लाख एकड़ में सीधे तौर पर बीज बोया जा चुका है, जो 2023 में कुल 1.72 लाख एकड़ हो जाएगा। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस सीजन में डीएसआर अपनाकर 5 लाख एकड़ में बीज बोने का लक्ष्य पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करें। उन्होंने बताया कि डीएसआर अपनाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पंजाब सरकार 1500 रुपए की वित्तीय सहायता भी दे रही है। उन्होंने खरीफ मक्का की बुआई की स्थिति की भी समीक्षा की, जिसके लिए राज्य सरकार प्रति 1 किलो हाइब्रिड मक्का के बीज की खरीद पर 100 रुपए की सब्सिडी दे रही है।

कृषि निदेशक जसवंत सिंह ने कैबिनेट मंत्री को अवगत कराया कि अब तक 1 लाख एकड़ में खरीफ मक्का की बुआई हो चुकी है, जबकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि खरीफ मक्का के तहत दो लाख एकड़ लाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। कृषि मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को नकली/घटिया कृषि इनपुट की बिक्री के खिलाफ अभियान जारी रखने के लिए कहा और स्पष्ट किया कि इस गड़बड़ी में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बैठक में संयुक्त निदेशक इंजीनियरिंग जगदीश सिंह, संयुक्त निदेशक पौध संरक्षण नरिंदर सिंह बेनीपाल, संयुक्त निदेशक सांख्यिकी हरप्रीत कौर, संयुक्त निदेशक विस्तार एवं प्रशिक्षण दिलबाग सिंह, संयुक्त निदेशक इनपुट गुरजीत बराड़ और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।