पंजाब में मुफ्त अनाज योजना के लाभार्थियों के लिए खास खबर, पोर्टल से डिलीट होंगे नाम… पढ़ें नियम

June 23, 2025

Punjab Free Food Grains Scheme: पंजाब डेस्क: पंजाब में प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली मुफ्त राशन सुविधा को लेकर राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। राज्य में करीब 40 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रति सदस्य 15 किलो गेहूं हर तिमाही मुफ्त दिया जा रहा है, लेकिन अब इस योजना का लाभ जारी रखने के लिए ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक-केवाईसी) कराना अनिवार्य किया गया है।

ई-केवाईसी की अनिवार्य और समय सीमा:

राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ई-केवाईसी को लागू किया है। वर्तमान में, लगभग एक करोड़ 54 लाख सदस्य इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इनमें से अब तक करीब एक करोड़ 26 लाख से अधिक लाभार्थियों ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन 28 लाख से ज्यादा लाभार्थी अब तक इससे वंचित हैं। सरकार ने ऐसे लाभार्थियों के लिए समय सीमा तय की है, जिसके तहत 30 जून 2025 तक अपनी ई-केवाईसी अपडेट करनी होगी। इस समय सीमा के बाद जिन लाभार्थियों ने अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई, उनका नाम पोर्टल से हटा दिया जाएगा, और वे मुफ्त राशन से वंचित हो सकते हैं।

मुफ्त राशन का वितरण और इसकी महत्वता:

प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को राज्य सरकार की डिपो प्रणाली के माध्यम से मुफ्त राशन दिया जाता है। हर तिमाही 15 किलो गेहूं देने की व्यवस्था ने कई परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह योजना खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वरदान साबित हो रही है। हालांकि, ई-केवाईसी के अभाव में कुछ लाभार्थियों को अब इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, जिससे उनका राशन प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो सकता है।

सरकार का स्पष्ट संदेश:

खाद्य आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट रूप से बताया है कि यदि किसी लाभार्थी का नाम पोर्टल से हट जाता है, तो उसे मुफ्त अनाज योजना से बाहर किया जाएगा। इससे राज्य में सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग कम होगा, और सरकार को हर योजना की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

यह कदम सरकार की योजना के बेहतर संचालन और सार्वजनिक धन के उचित उपयोग को लेकर लिया गया है। सरकार ने इस बार ई-केवाईसी को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिर्फ योग्य और वास्तविक लाभार्थियों को ही मुफ्त अनाज का वितरण हो।

लाभार्थियों के लिए अपील:

सरकार ने सभी लाभार्थियों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी ई-केवाईसी अपडेट करें, ताकि वे योजना का लाभ लगातार प्राप्त कर सकें। ई-केवाईसी के लिए सरल ऑनलाइन प्रक्रियाओं और हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न हो।

इस समय सीमा के भीतर, ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने वाले सभी लाभार्थियों को न केवल मुफ्त राशन मिलेगा, बल्कि वे अन्य सरकारी योजनाओं का भी पूरा लाभ उठा सकेंगे।