पंजाब सरकार ने दिवाली के अवसर पर इस सेक्टर को दी बड़ी राहत, नई नोटिफिकेशन जारी

October 14, 2025

पंजाब डेस्क: आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने त्योहारी सीज़न में रियल एस्टेट क्षेत्र को एक बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि अब सीएलयू (Change of Land Use) के साथ नक्शा पास कराने की अनिवार्यता को हटा लिया गया है। इसके चलते अब रियल एस्टेट परियोजनाओं में आने वाली दिक्कतों को कम किया जा सकेगा, जिससे क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक विकास को नया मोड़ मिलेगा।

नए बदलाव के तहत, अब सीएलयू के बाद विभिन्न नक्शे और लेआउट को अलग-अलग मंजूरी मिल सकेगी। यह बदलाव लंबे समय से चल रही प्रक्रिया में सुधार के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें कॉलोनियों, बिल्डिंग्स या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए सीएलयू और नक्शे दोनों को पास कराना जरूरी होता था। 2023 में इस प्रक्रिया को और सख्त किया गया था, लेकिन अब इसे सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने अपनी नीति में अहम बदलाव किए हैं।

सरकार ने जारी किया नया दिशा-निर्देश

शहरी विकास विभाग द्वारा जारी एक नई अधिसूचना के अनुसार, किसी भी प्रोजेक्ट का नक्शा पास कराने से पहले संबंधित विभागों से लोन या एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य होगा, लेकिन सीएलयू के साथ नक्शा पास कराने का विकल्प अब भी मौजूद रहेगा। इसके अलावा, सीएलयू स्वीकृति के लिए 4 साल की समय सीमा तय की गई है। पहले यह अवधि 2 साल की थी, लेकिन 20% शुल्क जमा करने पर इसे दो और साल बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते मास्टर प्लान में कोई बदलाव न हो।

तीन महीने के भीतर मंजूरी की प्रक्रिया

सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र के लोगों को इस क्षेत्र में किसी भी परियोजना को मंजूरी दिलाने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। अब, किसी भी सीएलयू या लाइसेंस के लिए मंजूरी को 3 महीने के भीतर जरूरी कर दिया गया है, और यह सुनिश्चित किया गया है कि सीएलयू और योजना स्वीकृति के मामलों में निर्णय 23 दिनों के भीतर लिया जाए। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि किस अधिकारी स्तर पर मंजूरी दी जाएगी और कितने समय में फाइल को क्लियर किया जाएगा।

सरकार द्वारा गठित समिति की बैठक

इस दिशा में और भी प्रभावी कदम उठाने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर के विकास के लिए गठित की गई समिति के सदस्य, कैबिनेट मंत्री हरदीप मुंडियान के साथ बैठक करने के लिए एकत्र हुए। इस बैठक में एजीआई के सुखदेव सिंह, जनपथ के मोहिंदर गोयल, सुखमनी के रूपिंदर सिंह चावला, और करण अरोड़ा जैसे प्रमुख सदस्य मौजूद थे। समिति के सदस्यों ने सरकार द्वारा किए गए फैसलों की सराहना की और कहा कि आने वाले समय में, जमीनी स्तर से मिले फीडबैक के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें रियल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए और भी नीति में बदलाव की सिफारिश की जाएगी।

निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार का ठोस कदम

यह निर्णय रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार की ओर से एक अहम कदम है, जो न केवल रियल एस्टेट निवेशकों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि राज्य के औद्योगिक विकास को भी गति देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इन बदलावों से न केवल निवेशकों को राहत मिलेगी, बल्कि यह रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और समयबद्धता को भी बढ़ावा देगा।

यह कदम विशेष रूप से उन निवेशकों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है जो पहले सरकारी प्रक्रियाओं की जटिलताओं से जूझ रहे थे, और अब आसानी से अपने प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दिला सकेंगे।

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