पंजाब सरकार का ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ पर बड़ा फ़ैसला; 25 जून के बाद रजिस्ट्रेशन कराने पर भी मिलेगा लाभ

July 5, 2026

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब 25 जून के बाद इस योजना में पंजीकरण कराने वाली पात्र महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा। पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन महिलाओं के बैंक खातों में 1 अगस्त को तीन महीने की एकमुश्त राशि ट्रांसफर की जाएगी।

1 अगस्त को मिलेगी तीन महीने की राशि

सरकार के अनुसार, 25 जून के बाद पंजीकरण कराने वाली महिलाओं को जुलाई, अगस्त और सितंबर की राशि एक साथ भेजी जाएगी। इससे पहले 25 जून तक आवेदन करने वाली पात्र महिलाओं के खातों में पहले ही तीन महीने की अग्रिम किस्त भेजी जा चुकी है।

योजना की शुरुआत के साथ लाखों महिलाओं को मिला लाभ

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 1 जुलाई को संगरूर जिले के धूरी से इस योजना की शुरुआत की थी। लॉन्च के दौरान सामान्य वर्ग की महिलाओं के खातों में 3,000 रुपये और अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की महिलाओं के खातों में 4,500 रुपये की पहली किस्त सीधे ट्रांसफर की गई थी।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 36 लाख से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है।

सत्यापन के बाद सीधे खाते में पहुंचेगी राशि

पंजाब सरकार ने बताया कि जिन महिलाओं का पंजीकरण बाद में होगा, उन्हें भी सभी आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होने के बाद योजना का लाभ दिया जाएगा। पात्र महिलाओं के मोबाइल नंबर पर राशि जमा होने का संदेश भेजा जाएगा और पूरी रकम बिना किसी बिचौलिए के सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।

पेंशन पाने वाली महिलाओं को भी मिलेगा फायदा

पंजाब सरकार ने साफ किया है कि जो महिलाएं पहले से वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रही हैं, वे भी इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता की पात्र रहेंगी। यानी उन्हें दोनों योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा।

राज्य की अधिकांश महिलाओं को मिलेगा लाभ

पंजाब सरकार का दावा है कि इस योजना के दायरे में पंजाब की करीब 97 प्रतिशत महिलाओं को शामिल किया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में परिवारों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

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योजना के लिए 9,300 करोड़ रुपये का प्रावधान

इस महत्वाकांक्षी योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए पंजाब सरकार ने अपने बजट में 9,300 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया है। सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।