चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में श्रम विभाग ने विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं और औद्योगिक योजनाओं को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। अब इन सेवाओं और योजनाओं तक सिर्फ एक क्लिक से पहुंचा जा सकता है।
श्रम मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने कहा कि बिल्डिंग प्लान की मंजूरी, स्थिरता प्रमाण पत्र की स्वीकृति, फैक्ट्री पंजीकरण, लाइसेंस का अनुदान और नवीनीकरण, लाइसेंस संशोधन, महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति, प्रमुख नियोक्ताओं का पंजीकरण और ठेकेदारों को लाइसेंस जारी करना सहित कई प्रमुख सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इन सेवाओं को आधिकारिक वेबसाइट: https://pblabour.gov.in के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
उन्होंने आगे बताया कि कल्याण निधि का भुगतान, पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड के तहत लाभों के लिए दावे, निर्माण स्थलों और ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण, श्रम कानूनों के तहत वार्षिक रिटर्न जमा करना, पंजाब भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत लाभों के लिए दावे और दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पंजीकरण सहित विभिन्न सेवाएं अब विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने वजीफा योजना, एलटीसी योजना और शगुन योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के नियमों और शर्तों को सरल बना दिया है।
सोंड ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने मजदूरों के बच्चों के लिए वजीफा योजना के तहत दो साल की सेवा शर्त को समाप्त कर दिया है। मंत्री ने बताया कि मजदूरों को योगदान देने के दिन से ही वजीफा योजना का लाभ मिल सकता है।
मंत्री ने यह भी बताया कि शगुन योजना का लाभ पाने के लिए पंजीकृत विवाह प्रमाण पत्र की शर्त भी समाप्त कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अब श्रमिक धार्मिक स्थल और विवाह संपन्न कराने वाले धार्मिक व्यक्तियों की तस्वीरें प्रस्तुत करके शगुन योजना का लाभ उठा सकते हैं।