किसान आंदोलन में सतनाम सिंह बेह्रू शामिल, सरकार को चेतावनी

September 12, 2026

Satnam joins the farmers’ protest : फरीदकोट। SKM (गैर-राजनीतिक) के वरिष्ठ नेता सतनाम सिंह बेह्रू फरीदकोट में PADB बैंक के बाहर 30 मार्च से चल रहे किसानों के धरने में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ संगठित संघर्ष जरूरी है। किसान नेताओं ने चोरी हुए सामान का मुआवजा, खाली चेक वापस करने और लैंड मॉर्गेज बैंकों में वन-टाइम सेटलमेंट लागू करने समेत अन्य मांगें उठाईं। मांगें पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई।

इस मौके पर SKM (गैर-राजनीतिक) के राष्ट्रीय संयोजक जगजीत सिंह डल्लेवाल और सतनाम सिंह बेह्रू ने कहा कि भले ही केंद्र में मोदी सरकार और पंजाब में भगवंत मान सरकार अलग-अलग दिखती हों, लेकिन असल में वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं; दोनों ही कॉर्पोरेट-समर्थक प्रशासन हैं जिनकी नीतियां और इरादे जन-विरोधी हैं और कॉर्पोरेट हितों के पक्ष में हैं। इसलिए, इन कॉर्पोरेट-समर्थक सरकारों द्वारा रोज़ाना लाई जा रही किसान-विरोधी और मज़दूर-विरोधी नीतियों का मुकाबला करने का एकमात्र तरीका संगठित विरोध है।

इस मौके पर किसान नेताओं ने कहा कि चल रहा आंदोलन कई जायज़ मांगों पर केंद्रित है: पंजाब सरकार और सीनियर पुलिस अधिकारियों की देखरेख में शंभू और खनौरी विरोध स्थलों से चोरी हुए किसानों के सामान का मुआवज़ा—एक ऐसा नुकसान जिसे पंजाब के DGP ने पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया है; बैंकों द्वारा किसानों से लिए गए खाली चेक वापस करना; और लैंड मॉर्गेज बैंकों में ‘वन-टाइम सेटलमेंट’ योजना लागू करना, जैसा कि कमर्शियल बैंकों में है।

हालांकि पंजाब सरकार ने कई बैठकों के दौरान इन मांगों को स्वीकार करने और लागू करने का वादा किया था, लेकिन वह बार-बार अपनी बात से मुकर गई है और इन वादों को अमल में लाने में नाकाम रही है। नतीजतन, इन हालात से मजबूर होकर किसानों ने ‘जेल भरो’ आंदोलन शुरू करके विरोध को तेज़ करने का फैसला किया है और आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तय करने के लिए 9 सितंबर को फरीदकोट में ‘किसान पंचायत’ बुलाई है।
बाबा फरीद जी मेले में शामिल होने के लिए आ रही संगत (श्रद्धालुओं) की आस्था का सम्मान करते हुए, संगठन और SKM (गैर-राजनीतिक) ने 23 सितंबर तक कोई बड़ी सभा न करने का फैसला किया; यदि सरकार इस अवधि के दौरान किसानों की जायज मांगों को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने में विफल रहती है, तो एसकेएम (गैर-राजनीतिक) बड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगी।