
मोगा: जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, मोगा द्वारा लंबित पड़े उपयुक्त मामलों का आपसी सहमति और समझौते के माध्यम से निपटारा करवाने के लिए विशेष मध्यस्थता अभियान “मीडिएशन फॉर द नेशन 3.0” के तहत लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए नीलम अरोड़ा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, मोगा ने बताया कि यह विशेष अभियान 1 अगस्त 2026 से शुरू हो चुका है और 31 दिसंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति, नई दिल्ली द्वारा देशभर में मध्यस्थता की प्रक्रिया को बढ़ावा देने तथा उपयुक्त लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करवाने के उद्देश्य से “मीडिएशन फॉर द नेशन 3.0” अभियान शुरू किया गया है।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अदालतों में लंबित ऐसे मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाना है। नीलम अरोड़ा ने कहा कि मध्यस्थता विवादों के सहज एवं शांतिपूर्ण निपटारे का एक प्रभावी साधन है। इस प्रक्रिया के माध्यम से दोनों पक्ष एक निष्पक्ष मध्यस्थ की सहायता से अपने विवाद का आपसी सहमति से समाधान खोज सकते हैं। इससे न केवल अदालती कार्यवाही में लगने वाले समय की बचत होती है, बल्कि पक्षकारों के समय और धन की भी बचत होती है।
आपसी समझौते से पक्षकारों के बीच उत्पन्न दुश्मनी और तनाव भी कम होता है तथा समाज में आपसी भाईचारे, सद्भावना और शांति को बढ़ावा मिलता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आम लोगों से अपील की कि वे “मीडिएशन फॉर द नेशन 3.0” अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने ऐसे लंबित मामलों, जिनका मध्यस्थता के माध्यम से निपटारा किया जा सकता है, उन्हें आपसी सहमति एवं समझौते के माध्यम से समाप्त करवाने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि विवादों का सहज निपटारा न केवल अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ कम करने में सहायक होगा, बल्कि आम लोगों को शीघ्र एवं प्रभावी न्याय प्रदान करने में भी मददगार साबित होगा।
उन्होंने जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, मोगा द्वारा लोगों को मध्यस्थता के महत्व और इसके लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में सहयोग देने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि “मीडिएशन फॉर द नेशन 3.0” अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक योग्य मामलों का आपसी सहमति से निपटारा कर लोगों को सस्ता, सरल और समयबद्ध न्याय उपलब्ध करवाना है।
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