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चंडीगढ़ : सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा पंजाब को दी जाने वाली 570 करोड़ रुपए की राशि रोक दी गई है। इसको लेकर एक बार फिर पंजाब सरकार और केंद्र सरकार आमने-सामने आ गई है। केंद्र सरकार ने यह कहते हुए यह राशि रोकी है कि जिस काम के लिए यह पैसा आता है, वह नियमानुसार खर्च नहीं किया जाता।
बता दें कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार पंजाब सरकार को यह राशि राज्य में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए देती है। इसमें 40 प्रतिशत राशि पंजाब सरकार और 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देती है। इससे पहले केंद्र ने यह फंड रोक दिया था, जिससे पंजाब सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र द्वारा सर्व शिक्षा अभियान का फंड बंद किए जाने से जहां सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े हजारों कर्मचारियों को वेतन देने में दिक्कत आ रही है, वहीं इस बार पंजाब सरकार ने अपने फंड से 40 प्रतिशत से अधिक वेतन का भुगतान किया है।
आम आदमी पार्टी ने कुछ दिन पहले केंद्र सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें कहा गया था कि पब्लिक एजुकेशन का पैसा प्राइमरी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई, किताबों और यूनिफॉर्म पर खर्च होता है। केंद्र सरकार ने पिछले साल का 380 करोड़ रुपए जारी नहीं किया है। बाद में चालू वित्त वर्ष का 710 करोड़ रुपए भी जारी करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत पंजाब के 3929 कर्मचारियों का वेतन प्रभावित होगा। साथ ही कहा गया था कि केंद्र सरकार पीएम श्री नाम की योजना लेकर आई है, जिसके चलते वह पंजाब सरकार को अपने स्कूल ऑफ एमिनेंस को बंद करके इस योजना को लागू करने के लिए मजबूर कर रही है।
