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डेयरी और खाद्य उत्पादों में हो रही मिलावट पर रोक लगाने के लिए विजिलेंस ब्यूरो ने पंजाब में किया संयुक्त औचक निरीक्षण

चंडीगढ़: सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाते हुए पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत मिलावटी डेयरी उत्पादों और अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री पर राज्यव्यापी कार्रवाई शुरू की है। स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा विभागों तथा वीबी कर्मियों की संयुक्त टीमें विभिन्न जिलों में गठित की गई.

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चंडीगढ़: सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाते हुए पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत मिलावटी डेयरी उत्पादों और अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री पर राज्यव्यापी कार्रवाई शुरू की है।

स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा विभागों तथा वीबी कर्मियों की संयुक्त टीमें विभिन्न जिलों में गठित की गई हैं, जो संदिग्ध डेयरियों और दुकानों का औचक निरीक्षण करेंगी तथा उपभोग्य वस्तुओं की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगी।

राज्य विजीलैंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इस पहल का उद्देश्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की बढ़ती चिंता को दूर करना है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है।

उन्होंने बताया, “निरीक्षण के दौरान जालंधर, होशियारपुर और शहीद भगत सिंह नगर जिलों में विभिन्न प्रतिष्ठानों से पनीर, खोया, मिठाई और घी जैसे दूध आधारित उत्पादों के नमूने एकत्र किए गए। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और सरकारी गवाहों की मौजूदगी में जांच की गई।”

उन्होंने आगे बताया कि जालंधर में, मीठापुर चौक के पीपीआर मार्केट में स्थित ‘केक एंड बेक’ की दुकान को निरीक्षकों द्वारा रसोई में अस्वच्छता की स्थिति पाए जाने के बाद तुरंत सील कर दिया गया। इसी तरह, होशियारपुर में, ‘दिलबाग मिल्की स्वीट्स’ को खराब सफाई मानकों के कारण मौके पर ही बंद कर दिया गया।

उन्होंने कहा, “नवांशहर में, कई दुकानों पर औचक निरीक्षण किया गया और नमूने एकत्र किए गए, सील किए गए और आगे के विश्लेषण के लिए एसएएस नगर के खरड़ में राज्य खाद्य प्रयोगशाला में भेजे गए। प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर मिलावट के दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।”

प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। खाद्य मिलावट के खतरे को खत्म करने और उल्लंघन करने वालों को जवाबदेह ठहराने के लिए सख्त उपाय लागू किए जाते रहेंगे।

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