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चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में एक बड़े फैसले में, पंजाब मंत्रिमंडल ने मंगलवार को लैंड पूलिंग नीति-2025 में कई किसान-हितैषी संशोधनों को मंज़ूरी दे दी। इन संशोधनों की सबसे खास बात यह है कि अब किसानों को उनकी ज़मीन विकसित होने तक ₹1 लाख का वार्षिक आजीविका भत्ता मिलेगा – जो पिछली सरकारों.