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New Delhi: सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आनंद विवाह अधिनियम, 1909 (जैसा कि 2012 में संशोधित किया गया है) के तहत आनंद कारज द्वारा संपन्न सिख विवाहों के पंजीकरण के लिए चार महीने के भीतर नियम बनाने और अधिसूचित करने का निर्देश दिया। साथ ही, देश भर में.