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नई दिल्ली: तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार पर विभिन्न शिक्षा योजनाओं के फंड रोकने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें केन्द्र को 2,291.30 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई है। राज्य की द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सरकार ने केंद्र पर राष्ट्रीय शिक्षा.