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नेशनल डेस्क: असम सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के करीब दो हफ्ते बाद सोमवार को असम विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश कर दिया गया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने सदन में.
