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चंडीगढ़ : लोकायुक्त जस्टिस हरि पाल वर्मा को केस की सुनवाई के दौरान सरकार ने अवगत कराया कि अब इन डिफॉल्टर जन सूचना अधिकारियों के वेतन से ऑटोमैटिक सिस्टम के तहत जुर्माना राशि कटेगी। इसके लिए राज्य सूचना आयोग ने राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र (एनआईसी) को ऐसा मॉड्यूल विकसित करने का आग्रह किया है। जिसके.
