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पटना : बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मंगलवार को ‘बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक- 2023’ को मंजूरी दे दी। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद इसे सरकार को लौटा दिया। बिहार में अब सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का दायरा बढ़कर 75 प्रतिशत हो जाएगा। इससे पहले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र.
