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जम्मू/श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख के नेतृत्व से कहा है कि भूमि और रोजगार से जुड़े संवैधानिक संरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार के मौखिक आश्वासनों पर भरोसा न करें। उन्होंने कहा कि किसी भी आश्वासन को तब तक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, जब तक वह लिखित और आधिकारिक रूप.