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अनुरोध को ठुकराते हुए दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, कि ‘किसानों की मांगें वास्तविक हैं और शांतिपूर्ण विरोध करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है।