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नई दिल्ली : आप सांसद संजय सिंह ने कथित उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। संजय सिंह को ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संबंध होने पर 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इस हफ्ते की शुरुआत.

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह ‘नाम पुकारे जाने‘ से नाराज नहीं है और न्यायसंगत और निष्पक्ष आलोचना के लिए खुला है, लेकिन अदालत या न्यायिक प्रणाली के कामकाज में बाधा डालने वाली किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ.

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय बुधवार सेअदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करेगा। लाइव स्ट्रीमिंग को अदालत के निर्देशों के अनुसार मामले-दर-मामले के आधार पर लागू किया जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से उपलब्ध सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और आधिकारिक अदालती रिकॉर्ड नहीं है। उल्लेखनीय है.

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को शहर के अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस साल डेंगू फैलने संबंधी ‘सटीक’ आंकड़े मुहैया कराने के अनुरोध को लेकर दाखिल जनहित याचिका को ज्ञापन के तौर पर लें। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर.

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को अनिर्दष्टि (अनस्पेशिफाइड) डिग्री देने वाले विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने और दंडात्मक प्रावधानों सहित कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि यूजीसी द्वारा अनुमोदित डिग्रियों को निर्दष्टि.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के एक निलंबित अधिकारी द्वारा 16 वर्षीय लड़की के साथ महीनों तक कथित दुष्कर्म के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की तैयारी पर विभिन्न अधिकारियों से सुझाव मांगे, जिनका नाबालिगों से जुड़े मामलों में पालन किया जाना चाहिए।28 अगस्त को उच्च न्यायालय ने.

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रेलवे को रेलवे ब्रिज और बाबर रोड रेलवे लाइन के पास स्थित मस्जिद तकिया बब्बर शाह और बंगाली मार्केट मस्जिद की दीवारों पर चिपकाए गए दो डिमोलिशन नोटिसों के संबंध में रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा दो नोटिसों को.

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने जीएसटी चोरी के लिए फर्जी चालान और ई-वे बिल जारी करने की गंभीरता को देखते हुए इसे आर्थकि अपराध की श्रेणी में रखा है, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान होता है। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने गैर-मौजूद संस्थाओं द्वारा जारी झूठे चालान बनाकर जालसाजी और जीएसटी चोरी के आरोपी चार्टर्ड.

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र को दिल्ली वक्फ बोर्ड की एक याचिका पर जवाब दाखिल करने का समय दिया। याचिका में सेंट्रल विस्टा पुनर्वकिास परियोजना से संभावित रूप से प्रभावित होने वाली अपनी विरासत संपत्तियों के संरक्षण की मांग की गई है।न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने कहा कि केंद्र की ओर से.

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने साथी डॉक्टर के साथ मिलकर 30 वर्षीय सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर पर कथित तौर पर एसिड हमला करने की साजिश रचने वाले एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने एसिड हमले के मामलों की गंभीरता को रेखांकित करते हुए उन्हें अत्यधिक क्रूरता.