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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर 2025 को दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ाने वाली पराली जलाने की समस्या पर सुनवाई के दौरान कहा कि कुछ किसानों को जेल भेजा जाना चाहिए ताकि दूसरों को सख्त संदेश मिले और यह एक निवारक (deterrent) उपाय बन सके। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को इस मुद्दे के समाधान.

नालागढ़ क्षेत्र में इस बार का मानसून सिर्फ पहाड़ों और घरों पर ही भारी नहीं पड़ा बल्कि किसानों की जिंदगी पर भी कहर बनकर टूटा। जमीन धंसने और सड़कों के टूटने से जहां संपर्क मार्ग हफ्तों

नई दिल्ली। जीएसटी की नई दरें और स्लैब से कृषि के क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर असर दिखाई देगा। इससे विशेष कर छोटे और मंझौले किसानों को बहुत लाभ होगा, कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरें कम होने के कारण कृषि की लागत घटेगी और किसानों का मुनाफा बढ़ेगा। यह विचार केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास.

नई दिल्ली। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के लिए एक मजबूत और साफ संदेश दिया।अमेरिका की ओर से हाल ही में टैरिफ (आयात शुल्क) बढ़ाने की धमकी के बावजूद, मोदी ने कहा कि भारत अपने किसानों के हितों पर कभी.

लैंड पूलिंग पॉलिसी किसानों के साथ सरासर धोखा है। तीन काले कानून लागू करते वक्त केंद्र सरकार ने भी उन कानूनों को बढ़िया बताया था। रोज बयान दिए जाते थे कि कई किसान संगठन उसके

नई दिल्ली: दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा के मंच, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों-एसकेएम ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों और भारत-यूके सीईटीए के खिलाफ 13 अगस्त को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। एक बयान के अनुसार, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों-एसकेएम ने ट्रंप द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने.

गुरदासपुर: मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान द्वारा भूमि नीति को किसानों की खुशहाली का कारण बताए जाने के बावजूद, गाँव घुराला के ज़मीन मालिक सरकार को अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं हैं। गाँव घुराला के ज़मीन मालिकों को भूमि पोलिंग के तहत लगभग 80 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण किए जाने के नोटिस मिले हैं। जिसके.

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में एक बड़े फैसले में, पंजाब मंत्रिमंडल ने मंगलवार को लैंड पूलिंग नीति-2025 में कई किसान-हितैषी संशोधनों को मंज़ूरी दे दी। इन संशोधनों की सबसे खास बात यह है कि अब किसानों को उनकी ज़मीन विकसित होने तक ₹1 लाख का वार्षिक आजीविका भत्ता मिलेगा – जो पिछली सरकारों.

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लोगों के हित में लिए जा रहे हर जनहितैषी फैसले को लोगों की सलाह से लागू किया जा रहा है। इसी कड़ी में, लैंड पूलिंग योजना के बारे में संबंधित गांवों के निवासियों से फीडबैक लेने और उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए, आवास.

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लिए गए प्रत्येक जनहितैषी निर्णय को जनता के परामर्श से लागू किया जा रहा है। इसी कड़ी में, आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने लैंड पूलिंग योजना के अंतर्गत आने वाले 164 गाँवों के निवासियों के साथ नगर भवन में विचार-विमर्श किया.