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नई दिल्ली: भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) संशोधन विधेयक को लेकर एक अमेरिकी सांसद की टिप्पणी को सख्ती से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि भारत के कानून और संसद से जुड़े फैसले पूरी तरह देश का आंतरिक मामला हैं और इस पर फैसला केवल भारतीय संसद ही करती.
