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करनाल। सरकारी जमीन को निजी बताकर हड़पने की सुनियोजित साजिश पर 12 वर्ष बाद अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया है, जिसने पंचायत से लेकर राजस्व व्यवस्था तक की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मॉडल गांव अरजाहेड़ी के बहुचर्चित भूमि घोटाले में नायब तहसीलदार समेत 13 लोगों को दोषी ठहराते हुए अदालत ने.
