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शिमला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पारित हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 की कड़े शब्दों में निंदा करती है। सरकार पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर रोक के नाम पर विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्वायत्तता को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। विश्वविद्यालय कोई सरकारी विभाग नहीं हैं, बल्कि अपनी.
