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गृह मंत्रालय जल्द ही CAA 2019 मोबाइल ऐप करेगा शुरू

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम

गृह मंत्रालय ने मोहम्मद कासिम गुज्जर को आतंकवादी घोषित किया

सरकार ने कई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड मोहम्मद कासिम गुज्जर उर्फ ​​सलमान उर्फ ​​सुलेमान

30 नवंबर को इस साल का आखिरी रोजगार मेला, PM मोदी 50 हजार से ज्यादा युवाओं को सौंपेंगे नियुक्त‍ि पत्र

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले के तहत 30 नवंबर को 50 हजार से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री देश भर में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 38 स्थानों पर मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी 30 नवंबर को सुबह साढ़े 10 बजे युवाओं को नियुक्ति पत्र सौपेंगे।.

फोन रखने पर कैदी को हो सकती 3 साल की सजा, तैयार हुआ जेल कानून का मसौदा

नई दिल्ली : गृह मंत्रालय द्वारा तैयार मसौदा जेल कानून में फोन रखने पर 3 साल के कारावास, नशीले पदार्थों के आदी कैदियों, पहली बार जेल आए अपराधियों, उच्च जोखिम वाले और विदेशी कैदियों को अलग-अलग रखने जैसे प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा कैदियों को ‘इलैक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग’ उपकरण पहनने की शर्त पर छुट्टी देने.

‘चल ओए चचा यार, थाने चल ले…दिल्ली मेट्रो में बुजुर्ग से भिड़ा युवक, Video में देखिए फिर क्या हुआ

नेशनल डेस्क: मेट्रो में होने वाली घटनाओं के वीडियो अक्सर सामने आते रहते हैं। कभी किसी से झगड़ा तो कभी डांस या कभी तू-तू, मैं-मैं तो कभी अश्लीलता के तमाशे दिल्ली मेट्रों में आए दिन देखने को मिल जाते हैं। सोशल मीडिया पर इनके वीडियो भी खूब वयारल होते हैं। DMRC कई बार चेतावनी जारी.

Rozgar Mela: PM मोदी आज 51 हजार से ज्यादा युवाओं को सौंपेंगे जॉइनिंग लेटर…37 जगहों पर लगेगा रोजगार मेला

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले (Rozgar Mela) में नवनियुक्त कर्मियों (newly appointed personnel) को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। यह रोजगार मेला देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा।   केंद्र.

गृह मंत्रालय देशद्रोह कानून के प्रावधान हटाने के नाम पर और गंभीर, उठाने जा रहा मनमाने कदम : Mamata Banerjee

कोलकाताः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को दावा किया कि देशद्रोह कानून के प्रावधानों को हटाने के नाम पर केंद्रीय गृह मंत्रालय प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता में और गंभीर एवं मनमाने कदम उठाने जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्षय़ अधिनियम.
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