यमुनानगर : हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज यमुनानगर में अवैध कालोनी काटे जाने पर एक्शन लिया और अवैध कालोनी काटे जाने के दौरान तत्कालीन संबंधित रजिस्ट्रार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, श्री विज ने जगाधरी के सेक्टर-17 में भूमि के एक टुकड़े की रजिस्ट्री.
पंजाब सरकार ने अवैध कॉलोनियों में प्लॉट मालिकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब लोग अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के लिए NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की चिंता नहीं करेंगे।
अमृतसर: पंजाब सरकार के निर्देशों तहत अमृतसर विकास अथार्टी (ए.डी.ए) के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक इनायत की हिदायतों पर जिला टाऊन प्लानर (रैगुलेटरी) विंग ने शुक्रवार को अवैध कालोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फतेहगढ़ चूड़ियां रोड स्थित नई विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों में कार्रवाई की। जिला टाउन.
करनाल। जिला नगर योजनाकार विभाग ने बुधवार को निसिंग क्षेत्र में दो अवैध कॉलोनियों पर कड़ी कार्रवाई की। टीम ने मौके पर पहुंचकर कई निर्माणाधीन ढांचों को तोड़ दिया। कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात रहा, जिससे पूरे क्षेत्र में सख्ती का माहौल बन गया। ये भी पढ़ें: Petrol Diesel Price: इन राज्यों.
करनाल। शहर में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई के बावजूद कॉलोनाइजर नए तरीके अपनाकर प्लॉट बेच रहे हैं। वे लोगों को मूलभूत सुविधाओं और पक्का मकान बनाने तक की लिखित गारंटी दे रहे हैं। साथ ही दावा कर रहे हैं कि प्रशासन की कार्रवाई से खरीदारों को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ये भी पढ़ें: सोनीपत.
करनाल। जिला नगर योजनाकार विभाग ने गुरुवार को शहरी सीमा के पास विकसित की जा रही तीन अवैध कॉलोनियों पर एक साथ कार्रवाई की। टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में इन कॉलोनियों में बनाई गई डीपीसी और कच्ची-पक्की सड़कों को ढहा दिया। शहर के आसपास तेजी से बिना अनुमति प्लॉटिंग हो रही थी। इसकी.
जिला नगर योजनाकार विभाग की एक टीम ने पुन्हाना शहर समेत क्षेत्र के गांव ठेक,पेमाखेड़ा,डूडोली और घीरा में अवैध रूप से बसाई जा रही अवैध कॉलोनीयों पर बुलडोजर की मदद से तोड़फोड़ अभियान चलाया गया।
लखनऊः उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश में अवैध निर्माण को लेकर सख्त है। सरकार ने 2017 के बाद से प्रदेश में माफिया द्वारा किए गए तमाम अवैध निर्माण पर बुलडोजर से कार्रवाई की है। अब सरकार किसी भी तरह के अवैध निर्माण पर सख्ती बरतने जा रही है। इसको लेकर विभिन्न विकास प्राधिकरणों से मशविरा.
