जम्मू-कश्मीर डेस्क। ‘आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई सेहत’ योजना से जम्मू-कश्मीर के प्राइवेट अस्पतालों के हटने के बाद शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस योजना को फिर से शुरू करने के लिए 175 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। साथ ही अलग-अलग अस्पतालों के बकाया बिलों का जल्द भुगतान करने का भरोसा दिलाया गया। ये भी पढ़ें :-.
जम्मू-कश्मीर डेस्कः जम्मू-कश्मीर सरकार ने शनिवार को स्पष्ट किया कि वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी नई वाइन शॉप को खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह जानकारी वित्त विभाग ने विधायक अर्जुन सिंह राजू के सवाल के लिखित जवाब में विधानसभा को दी। सरकार ने बताया कि अगले वित्त.
जम्मू: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने कृषक समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को बढृावा देने के लिए पशुधन पालन की क्षमता को पहचानते हुए समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के तहत कई उपाय शुरू किए हैं। जम्मू और कश्मीर जिसे इसकी जबरदस्त कृषि क्षमता और उत्पादन के.
