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कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले में मलयालम फिल्म अभिनेता सिद्दिकी की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। एक अभिनेत्री की शिकायत के आधार पर अभिनेता के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था। न्यायमूíत सी. एस. डायस ने कहा, ‘आवेदन खारिज किया जाता है।’ अभिनेता की याचिका खारिज किए जाने का.

केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी महिला का साथी जो कानूनी रूप से विवाहित नहीं है

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनकी बेटी टी वीणा और कुछ अन्य नेताओं को शुक्रवार को नोटिस जारी किया। यह नोटिस एक निजी खनिज कंपनी और वीणा की आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) कंपनी के बीच कथित वित्तीय लेनदेन के संबंध में जारी किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति के..

कोच्चि : केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अक्टूबर में कलामासेरी विस्फोटों पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए उनके खिलाफ दायर नफरत भरे भाषण के मामले को रद्द करने की मांग करते हुए बुधवार को केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य के अधिकारियों.

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने संसद से एक व्यापक भरण-पोषण कानून लाने पर विचार करने का आग्रह किया है ताकि निराश्रित महिलाओं और बच्चों को कानूनी कदम उठाए बिना मासिक भत्ता मिल सके।न्यायमूर्ति सी.एस. डायस ने बताया कि शीर्ष अदालत रखरखाव आवेदनों के निपटान और आदेशों को लागू करने में आने वाली बाधाओं को दूर.

कोच्चिः केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मंगलवार को धार्मिक स्थलों पर निर्धारित अवधि के बाद (विषम समय में) पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने के अपने पूर्व के आदेश में आंशिक रूप से संशोधन कर दिया और कहा कि इसकी अनुमति उच्चतम न्यायालय के पूर्व के निर्देश के आधार पर दी जा सकती है। मुख्य.

कोच्चिः केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने अधिकारियों से छापेमारी करने और सभी धार्मिक स्थानों पर रखे पटाखों को जब्त करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट (Court) ने कहा, कि ‘मैं कोचीन और अन्य जिलों के पुलिस आयुक्त की सहायता से डिप्टी कलेक्टर को सभी धार्मिक स्थानों पर छापेमारी करने और सभी धार्मिक स्थानों.

कोच्चिः यह कहते हुए कि एक महिला के फैसले किसी भी तरह से ‘कमतर‘ नहीं हैं, केरल उच्च न्यायालय ने तलाक के एक मामले से निपटने के दौरान मौखिक रूप से कहा कि महिलाएं अपनी मां और सास की गुलाम नहीं हैं। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने गुरुवार को पारिवारिक अदालत के आदेश पर गौर करते.