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पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के उद्देश्य से उठाया गया कदम, केंद्र को सड़क परियोजनाओं के लिए पंजाब की उपजाऊ भूमि को अन्य राज्यों के बराबर नहीं रखना चाहिए।