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गांधी ने शुक्रवार को पार्टी का घोषणापत्र जारी करने के बाद संवाददाताओं से कहा, कि ‘‘जिस तरह से अडानी का बंदरगाहों, बुनियादी संरचनाओं और रक्षा क्षेत्र में एकाधिकार है, उसी तरह श्री मोदी केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आय कर (आईटी) विभाग का इस्तेमाल करके वित्तीय एकाधिकार कायम करना चाहते हैं। ’’