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दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) (संशोधन) विधेयक, 2025, दिवालियापन के लिए तेज और लेनदार-केंद्रित दृष्टिकोण स्थापित करके कंपनियों के साथ-साथ बैंकों को संकटग्रस्त संस्थाओं की संपत्तियों से शीघ्र मूल्य प्राप्त करने में मदद करेगा। यह जानकारी एक्सपर्ट की ओर से बुधवार को दी गई। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक पर आज राज्यसभा.
