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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने अल्पसंख्यक विद्यालयों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत छूट देने के अपने पूर्व के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शुक्रवार को कहा कि इस तरह के मुकदमे दायर करके न्यायपालिका को नीचा न दिखाएं। याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का.
