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हिमाचल डेस्क: हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने गुरुवार को वन नेशन, वन इलेक्शन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश में बार-बार चुनाव होने से न केवल प्रशासनिक तंत्र प्रभावित होता है, बल्कि देश के करोड़ों रुपये भी बर्बाद होते हैं। चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त प्रशासनिक अधिकारी और संसाधन विकास कार्यों.

Annamalai criticises Tamil Nadu government ; नेशनल डेस्क: तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के. अन्नामलाई ने परिसीमन पर चल रही राजनीतिक बहस की आलोचना की है। उन्होंने इसे “गैर-मुद्दा” बताया और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जानबूझकर विवाद खड़ा कर रहे हैं। अन्नामलाई ने मीडिया से कहा, “एक राष्ट्र, एक चुनाव की तरह हम अब लोगों.

One Nation One Election : ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव‘ को लेकर बुधवार को जेपीसी की पहली बैठक आयोजित होगी। यह बैठक संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 की समीक्षा करने के लिए बुलाई गई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को इन दो प्रमुख विधेयकों से.

नई दिल्ली: प्रस्तावित वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक की समीक्षा के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया गया है। इस समिति में 31 सदस्य हैं, जिनमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से हैं। इसका मुख्य कार्य लोकसभा

नई दिल्ली : संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने  वन नेशन, वन इलेक्शन (एक देश, एक चुनाव) के लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। जेपीसी समिति के गठन करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से समिति के लिए नाम मांगे गए हैं। बता दें कि इस मुद्दे पर चर्चा करने और सिफारिशें करने के लिए.

पटना : संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जून राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक पेश किया। इसके बाद मेघवाल ने इस विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का अनुरोध किया। लेकनि विधेयक को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई.

Manisha Kayande : शिवसेना नेता और महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य मनीषा कायंदे ने मंगलवार को कहा कि वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक को देश के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि देश के हित के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। इस कानून का उद्देश्य बार-बार होने वाले चुनावों को खत्म करना है।.

नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पेश किया गया। इस बिल को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पटल पर रखा। जिसका विपक्ष ने विरोध किया है। इस पर डीएमके सांसद कनिमोझी ने प्रतिक्रिया दी है। डीएमके सांसद कनिमोझी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि डीएमके ने.

One Nation One Election : कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पेश किए जाने का विरोध करने के लिए एक नोटिस दिया है। उन्होंने सोमवार को नोटिस में लिखा, कि ‘मैं संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 को प्रक्रिया नियम के नियम 72 के तहत पेश किए जाने.

One Nation One Election : ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ का बिल सोमवार को लोकसभा में पेश नहीं होगा। लोकसभा की संशोधित तालिका में भी यह बिल सूचीबद्ध नहीं है। इस बिल की कॉपी लोकसभा के सभी सांसदों को भेज दी गई है, ताकि वो इसका अध्ययन कर सकें। 20 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र.