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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कर चोरी के आरोप में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और जुआघरों को जीएसटी प्राधिकारियों की ओर से जारी एक लाख करोड़ रुपए से अधिक के कारण बताओ नोटिसों पर शुक्रवार को रोक लगा दी। न्यायमूíत जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूíत आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि इन मामलों में सुनवाई.