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9 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 57वें सत्र में डेनमार्क, फ्रांस, केन्या और मैक्सिको की ओर से चीन द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत “पेइचिंग घोषणा” और “कार्रवाई के लिए मंच” को अपनाने की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से अपनाया गया। इस प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला और इसे 112.
