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पंजाब डेस्क: पंजाब सरकार ने केंद्र की ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ (पीएम-आशा) योजना को राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया है। यह योजना किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि इसकी कुछ शर्तें.