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POCSO Act: बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति की उम्रकैद की सजा को घटाकर 12 वर्ष कर दिया है। अदालत ने सजा बरकरार रखते हुए उसकी अवधि में कमी का निर्णय आरोपी की कम उम्र, लंबे समय से हिरासत में रहने और जेल के दौरान उसके सुधारात्मक.

हिमाचल डेस्कः हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अदालत ने दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट), रामपुर (जिला किन्नौर) ने आरोपी 40 वर्षीय नानक चंद, निवासी रचोली डाकघर खनेरी, तहसील रामपुर, जिला शिमला को बीएनएस और पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत.

हरियाणा। पॉक्सो अदालत ने एक धार्मिक व्यक्ति को नाबालिग छात्रा से यौन शोषण और अपहरण के मामले में 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़िता को 5 लाख रुपये की सहायता राशि देने के भी आदेश दिए हैं। मामला वर्ष 2021 का है, जब एक किशोरी अचानक घर से गायब.

करनाल: कैथल निवासी राहुल नामक युवक ने करनाल की एक नाबालिग लड़की को स्नैपचैट पर दोस्ती के जाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, जिसके बाद आरोपी ने आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़िता की मां की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल, उसकी बहन और पत्नी.

करनाल। कुंजपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके स्कूल बस का पूर्व चालक उसे व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक मैसेज भेजकर परेशान करता था। मामला सामने आने के बाद बाल कल्याण समिति ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कुंजपुरा थाना.

नेशनल डेस्क : होली के दिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में बेंगलुरू की अदालत द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी है। अदालत ने 15 मार्च को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन हाईकोर्ट.

Gang Rape with Minor : मध्यप्रदेश के दमोह जिले में जन्मदिन की पार्टी में जा रही 12 वर्षीय लड़की के साथ तीन लोगों ने कथित तौर पर बलात्कार किया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना बृहस्पतिवार शाम को हुई और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। देहात.

नई दिल्ली : पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम “प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट” है। यह एक विशेष कानून है, जिसे बच्चों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया है। इस एक्ट का उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना और उन अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई.

नेशनल डेस्क: बंबई हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि गोद दिए जाने के पश्चात दुष्कर्म पीड़िता के बच्चे की DNA जांच कराना बच्चे के हित में नहीं होगा। जस्टिस जीए सनाप की एकल पीठ ने 17 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दस नवंबर को जमानत दे दी थी। लड़की दुष्कर्म.