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31 जनवरी से शुरू होगा संसद का सत्र , 1 फरवरी को 8वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण

Budget Session 2025 : संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक दो भागों में होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आठवीं बार बजट पेश करेंगी। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी प्रोविजनल कैलेंडर के अनुसार, सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति.

शिवसेना ने अपने सांसदों को लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए जारी किया व्हिप

Shiv Sena : शिवसेना ने एक साथ चुनाव कराने संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश किए जाने के मद्देनजर अपने सांसदों को व्हिप जारी कर मंगलवार को सदन में उपस्थित रहने को कहा है। लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक शिवसेना सांसद श्रीरंग बारणो ने व्हिप जारी करते हुए कहा कि सदन में ‘‘कुछ बहुत महत्वपूर्ण.

संभल की शाही जामा मस्जिद की सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने के लिए मांगी गई 15 दिन की मोहलत 

Shahi Jama Masjid : संभल की शाही जामा मस्जिद की सर्वेक्षण रिपोर्ट सोमवार तक यहां एक अदालत में पेश की जानी थी, लेकिन एडवोकेट कमिश्नर ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए 15 दिन की मोहलत मांगने के लिए एक आवेदन दायर किया है। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने संवाददाताओं को बताया कि सिविल.

शिरोमणि अकाली दल राज्यपाल को वीडियो साक्ष्य करेगा पेश, पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज करने की करेगा मांग 

Shiromani Akali Dal : शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात करेगा और सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले के संबंध में उन्हें ‘वीडियो साक्ष्य’ सौंपेगा। मजीठिया ने कहा कि पार्टी अमृतसर के पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर और.

भजनलाल शर्मा आज लेंगे CM पद की शपथ, PM समेत 16 केंद्रीय मंत्री रहेंगे मौजूद

जयपुर। भजनलाल शर्मा शुक्रवार आज राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं दो उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा सुबह 11.15 पर शपथ लेंगे। समारोह में सिर्फ तीन ही नेता शपथ लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र तीनों को शपथ दिलाएंगे। दूसरी ओर, मंत्रिमंडल का गठन भाजपा हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद तय.

Jharkhand विधानसभा में अवैध नियुक्तियों की जांच रिपोर्ट पेश करें, अन्यथा अवमानना का केस चलेगा: High Court

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य विधानसभा में अवैध नियुक्तियों की जांच के लिए गठित जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद कमीशन की रिपोर्ट अदालत में पेश न किए जाने पर सख्त नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट के तीन बार के आदेश के बाद भी रिपोर्ट.
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