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चंडीगढ़ : पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया हैं। पंजाब सरकार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली हैं। पूरे पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया हैं, जहां कंप्लेंट्स आई हैं केवल उन पंचायतों में आगे की प्रक्रिया पर रोक लगी हैं। 14 तारीख को दोबारा सुनवाई हाेगी। हाईकोर्ट.

चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने 15 अक्टूबर, 2024 (मंगलवार) को पंजाब राज्य और चंडीगढ़ में राजपत्रित अवकाश घोषित किया है। ग्राम पंचायतों के आम चुनावों के मद्देनजर यह अवकाश घोषित किया गया है। 15 अक्टूबर को पूरे राज्य में पंचायत चुनाव होंगे और इसलिए सरकार ने 15 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया है। पंजाब सरकार.

चंडीगढ़: पंजाब के निवेश प्रोत्साहन, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की प्रतिबद्धता दोहराई है कि राज्य में किसी भी उद्योगपति को कोई कठिनाई न आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का विजन पंजाब को औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है, जो देश की मजबूत अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान.

चंडीगढ़: आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने तीन घंटे चली अहम बैठक के दौरान राज्य के बड़े हितों को प्राथमिकता देते हुए लगभग सभी संवेदनशील मुद्दों पर आम सहमति बनाई। पंजाब सरकार ने किसान नेताओं को भरोसा दिलाया कि उनकी कई मांगें पहले ही लागू.

पंजाब के राज्यपाल ने प्रशासनिक आधार पर 25 आईएएस और 99 पीसीएस अधिकारियों के तबादलें किए गए है।

हिमाचल: आज उच्चतम न्यायालय में हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें पंजाब सरकार के सिविल सूट को खारिज करने की मांग की गई थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार द्वारा दायर किया गया सिविल सूट एक ट्रीटी और एग्रीमेंट पर आधारित है, और संविधान.

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने 38 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, उनमें से 8 को पशुपालन और डेयरी विकास विभाग में नौकरी मिली।

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार को जमीन और जायदाद की रजिस्ट्रियों से आय में लगातार वृद्धि हो रही है। अगस्त 2024 के दौरान पंजाब सरकार के खजाने में अगस्त 2023 की तुलना में 26% अधिक आय हुई है। राजस्व मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने कहा कि पंजाब के लोगों को पारदर्शी.

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की प्रतिबद्धता के अनुसार, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा के तहत नामांकित अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, दावों के प्रसंस्करण में तेजी लाने के लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) द्वारा चिकित्सा पेशेवरों की नियुक्ति की जाएगी। यह जानकारी आज यहां.

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर