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पंजाब सरकार ने हर जिले और विधानसभा क्षेत्र में कल्याण बोर्ड बनाने का फैसला किया है। इस कदम से पंजाब भर में चेयरमैन, पदाधिकारी और सदस्यों के लिए 38,000 से ज्यादा पद बनेंगे। यह फैसला अलग-अलग जातियों और समुदायों के लिए 21 राज्य-स्तरीय कल्याण बोर्ड बनाने के बाद लिया गया है। नई योजना के तहत.