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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए बृहस्पतिवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल बनाने का निर्देश दिया ताकि पीड़ितों को तत्काल सहायता मिल सके। न्यायमूíत अभय ओका और न्यायमूíत उज्जल भुइयां की पीठ ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रलय को चालकों के लिए काम.
