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दो दशक बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रालय ने निचली अदालतों के 3842 अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने को हरी झंडी दे दी है। पोस्को और बलात्कार के मामलों से निपटने के लिए दो फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना को मंजूरी दी गई।