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नेशनल डेस्कः लगभग दो दशकों से MGNREGA भारत में ग्रामीण रोजगार की रीढ़ रहा है। अब, सरकार ने रीसेट बटन दबा दिया है। 18 दिसंबर 2025 को लोकसभा ने विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 पारित किया, जिसने 2005 के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह ले ली।.
