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नई दिल्ली : माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में छोटे ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए पंजीकरण आसान बनाने, रिफंड में तेजी लाने और नोटिस जारी करने के लिए 10,000 रुपए की न्यूनतम सीमा तय करने जैसे सुधार 1 नवंबर से लागू होने की संभावना है। एक अधिकारी ने जानकारी दी। जीएसटी से संबंधित मामलों के.
