Ansari Granted Interim Bail : नयी दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मऊ निर्वाचन क्षेत्र के विधायक अब्बास अंसारी को राज्य के गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने अंसारी की याचिका पर यह आदेश पारित किया।.
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी के कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल से जुड़े भूमि विमुद्रीकरण मामले में उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और राजेश बिंदल की पीठ ने मंगलवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 2018.
Chief Election Commissioner Appointment : सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। यह याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स सहित कई संगठनों की तरफ से दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण अपना पक्ष रखेंगे। याचिका में कहा गया.
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच अवधि के उल्लंघन में अर्जित उनकी संपत्ति वापस लेने के लिए दायर एक याचिका यह कहते शुक्रवार को खारिज कर दी कि उनकी (जयललिता) मृत्यु के कारण इस अदालत के समक्ष कार्यवाही समाप्त होने का मतलब.
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मेघालय में चंद्र मोहन झा (सीएमजे) विश्वविद्यालय को बंद करने का बृहस्पतिवार को आदेश दिया और कुप्रबंधन एवं कई अन्य कमियों के कारण संस्थान को बंद करने के राज्य सरकार के 2014 के फैसले को बरकरार रखा। न्यायमूíत पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूíत संदीप मेहता की पीठ ने माना कि कुलपति.
Supreme Court on Illegal Bangladeshi : उच्चतम न्यायालय ने अवैध बंगलादेशी प्रवासियों को उनके देश भेजने के बजाय पूरे भारत के सुधार गृहों में लंबे समय तक हिरासत में रखने के संबंध में केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायमूर्ति JB Pardiwala और न्यायमूर्ति R. Mahadevan की पीठ ने इस बात पर बल दिया कि जब.
उत्तर प्रदेश : प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत और 90 से अधिक लोगों के घायल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में घटनास्थल पर हुई भगदड़ के कारणों की जांच और इसमें जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई.
Supreme Court : उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत प्रतिबंधित ‘तीन तलाक’ के जरिए तलाक के मामलों में मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ दर्ज मुकदमे और दाखिल आरोप पत्र की संख्या का आंकड़ा पेश करने का बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस आरोपी व्यक्तियों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के तहत व्हाट्सएप्प या अन्य इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस नहीं
