नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक अर्जी दायर कर नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के शीर्ष कोर्ट के समक्ष लंबित रहने तक नागरिकता संशोधन नियम, 2024 के अमल पर रोक लगाने का केंद्र को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया। 31 दिसंबर, 2014 से पहले.
नई दिल्ली: च्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश में पार्टी व्हिप का उल्लंघन और राज्यसभा उम्मीदवार के खिलाफ मतदान करने के मामले में अयोग्य ठहराए जाने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले चुनौती देने वाले छह कांग्रेस विधायकों से मंगलवार को पूछा कि आखिर आपके किस मौलिक अधिकार का उल्लघंन हुआ और उच्च न्यायालय का दरवाजा क्या.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार की ओर से सोमवार (11 मार्च) को अधिसूचित नागरिकता संशोधन नियम-2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की गुहार लगाते हुए केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और अन्य ने उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं दायर की हैं। याचिका में अदालत से केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की गुहार लगाई गई है.
ईडी ने शिवकुमार को समन जारी किया था, जिसे उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। ईडी ने 2017 में आयकर छापे के दौरान श्री शिवकुमार से कथित तौर
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कथित अवैध धर्मांतरण के एक मामले में उत्तर प्रदेश के सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज (शुआट्स) के कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल को सोमवार को अंतरिम जमानत दे दी। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को.