Last Updated: November 5, 2026

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पतंजलि विज्ञापन मामला: बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने केस बंद किया

क्या सिसोदिया को मिलेगी जमानत, सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनाएगा फैसला

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय दिल्ली की कथित आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामले में अलग-अलग दर्ज मुकदमों के आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन.

हमने NEET-UG परीक्षा रद्द नहीं की क्योंकि इसमें शुचिता का उल्लंघन नहीं पाया गया : Supreme court

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसने प्रश्नपत्र लीक की चिंताओं के कारण विवादों से घिरी राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2024 परीक्षा को रद्द नहीं किया क्योंकि इसकी शुचिता में कोई प्रणालीगत चूक नहीं पाई गई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने 23.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना की SIT जांच को लेकर याचिकाएं खारिज कीं

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना की कोर्ट की निगरानी में जांच के अनुरोध वाली कई याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूíत जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस चरण में हस्तक्षेप करना अनुचित और समय पूर्व कार्रवाई होगी।.

राज्यों के पास आरक्षण के लिए SC /ST में उप-वर्गीकरण करने की शक्तियां हैं : Supreme court

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से दिए एक फैसले में वीरवार ने कहा कि राज्यों के पास अधिक वंचित जातियों के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) में उप-वर्गीकरण करने की शक्तियां हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय पीठ ने 6:1 के बहुमत से व्यवस्था दी.

सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई का जवाब दाखिल

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली की कथित आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार और धनशोधन के अलग-अलग दर्ज मुकद्दमों के आरोपी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है और ईडी को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। न्यायमूर्ति.

रॉयल्टी कोई कर नहीं, खदानों पर कर लगाना राज्यों का अधिकार : Supreme court

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने करीब 35 साल पुराना अपना एक फैसला पलटते हुए वीरवार को कहा कि रॉयल्टी कोई कर नहीं है तथा राज्यों के पास खनिजों और खदानों पर कर लगाने का अधिकार है। शीर्ष कोर्ट की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने केंद्र और विभिन्न खनन कंपनियों की आपत्तियों को खारिज करते हुए.

नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कराने की गुहार ठुकराई

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने स्नातक स्तर की मेडिकल एवं अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले से संबंधित पांच मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2024 रद्द कर दोबारा आयोजित कराने की गुहार मंगलवार ठुकरा दी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दोबारा.

कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी, यह बताएं

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा जारी उन निर्देशों पर सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी, जिनमें कांवड़ यात्र मार्गो (रूट) पर स्थित भोजनालयों (दुकानों) को अपने मालिकों, कर्मचारियों के नाम (नेम प्लेट) और अन्य विवरण प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस.

लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी नियमित जमानत

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने तीन विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के दौरान 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा घटनाओं में कई किसानों की कथित हत्या मामले के आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को सोमवार को नियमित जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सूर्य कांत.

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी नियमित जमानत

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने तीन विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के दौरान 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा घटनाओं में कई किसानों की कथित हत्या मामले के आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को सोमवार को नियमित जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सूर्य कांत.

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