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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खरड़ में किसी भी नए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह आदेश मास्टर प्लान की अनुपस्थिति और उसके निष्पादन में हो रही देरी के कारण जारी किया है।