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Pakistan Join UNSC : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के कई सदस्य बुधवार (1 जनवरी, 2025) से बदलने जा रहे हैं। इसमें कुछ गैर-स्थायी सदस्यों की एंट्री हो रही है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। उसे अब आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने के मामले में एक तरह की वीटो शक्ति प्राप्त हो जाएगी जिन्हें वह पनाह देता.

Parvathaneni Harish : भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में तत्काल सुधार की मांग दोहराई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि भारत ने स्थायी सीट श्रेणी में समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व, विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया-प्रशांत, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों को शामिल करने पर जोर दिया है।.

संयुक्त राष्ट्रः भारत ने कहा कि वह इजराइल-गाजा स्थिति पर सुरक्षा परिषद में संपन्न बैठक के दौरान पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का जिक्र किए जाने को कोई महत्व नहीं देगा और न ही इसका कोई जवाब देगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि आर रवींद्र ने यह बयान दिया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर.

संयुक्त राष्ट्रः भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो का इस्तेमाल नैतिक दायित्वों के आधार पर नहीं, बल्कि राजनीतिक विचारों के आधार पर किया जाता है और वीटो इस्तेमाल करने का अधिकार केवल पांच स्थायी सदस्यों को दिया जाना देशों की संप्रभु समानता की अवधारणा के विपरीत है। संयुक्त राष्ट्र में.

संयुक्त राष्ट्र: भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के मंच पर विकासशील देशों और गैर-प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों की आवाज को उचित स्थान दिलाने के लिए इस विश्व निकाय की सुरक्षा परिषद की स्थायी और गैर-स्थायी श्रेणियों में विस्तार ‘बेहद आवशय़क’ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत रुचिरा कम्बोज ने यह भी.

संयुक्त राष्ट्रः संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के कार्यकाल के दौरान कई मौकों पर भारत को ‘‘अकेला खड़ा होना पड़ा’’, लेकिन उसने कभी अपने सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया। भारत ने 2021-22 में परिषद के.

भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में उस प्रस्ताव पर हुए मतदान से दूर रहा, जिसमें मानवीय सहायता को संयुक्त राष्ट्र के सभी तरह के प्रतिबंधों के दायरों से बाहर रखने का प्रावधान किया गया है। भारत ने जोर देकर कहा कि प्रतिबंधित आतंकी संगठनों ने इस तरह की छूट का भरपूर फायदा उठाया है.